इनाम कमिशन आणि तर्जुमा
इनाम कमिशन आणि तर्जुमा
डॉ. संतोष यादव
आज महाराष्ट्रासह भारतात जमिनींचा वाद विकोपाला जाताना दिसत आहे रोज कोर्ट, कचे-या, महसुली सुनावण्या यात सर्व सामान्य मनुष्य भरडला जातोय नेमक्या या जमीनी आपल्या कडे आल्या कशा इमान मिळालेली जमीन म्हणजे काय ? ती जमीन नेमकी आम्हाला दिली कोणी ? यावर टाकलेला एक प्रकाश .
मुघल काळापासून जमिनी इनाम देण्याची प्रथा होती ती निजामकाळ, आदिलशहा, कुतुबशाही, इमादशाही, बरीदशाही यात जशीच्या तशी चालत आली पण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इनामी वतने पद्धत काही प्रमाणात थांबवून रेाख रक्कम पगार किंवा तनखा दिल्या पुढे पेशव्यांनी मराठा साम्राज्याच्या विस्तारासाठी पुन्हा इनामी पद्धती सुरू केल्या हे इनाम कोणत्या जमीनी , गावे , देवस्थान, हाडोळा, चोळी बांगडी यासाठी दिल्या जात
*इनाम कमिशन*
सन १८५२ साली ब्रिटीश राजवटी दरम्यान स्थापन करण्यात आलेला हा एक महत्वाचा आयोग होता हा आयोग भारतातील जमीन व्यवस्थेला सुसंगत आणि ब्रिटीश सरकारच्या आर्थिक हितसंबंधांना अनुकूल बनवण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आला होता.
लॉर्ड डलहौसी [गव्हर्नर जनरल] पदाच्या कारकिर्दीत म्हणजेच सन १८४८-१८५६ या काळात सन १८५२ साली या आयोगाची स्थापना झाली या आयोगाचा मुख्य उद्देश करमुक्त [भूमिकर रहित] जमिनींची चौकशी करणे आणि त्यांना ब्रिटीश सरकारच्या ताब्यात घेणे हा होता .
सन १८५२ साली या आयोगाला बॉम्बे प्रेसिडेन्सी मध्ये लॅप्स ऑफ टायटल [Doctrine of Lapse] असे नाव दिले गेले
इनाम कमिशनचा उद्देश होता
१ करमुक्त जमिनीची चौकशी करने
२ जमीन महसूल वाढवणे
३ जागीरदारांचे प्रभाव कमी करणे
यात ब्रिटीशांनी कायदेशिर प्रक्रिया कशी केली
१ जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकीचे कायदेशीर पुरावे सादर करण्यास सांगितले.
२ जर पुरावे अपुरे किंवा बनावट असतील तर त्या जमिनी ब्रिटीश सरकारने जप्त केल्या
३ काही प्रकरणांमध्ये जमिनीवर क्विट रेट [सवलतीचा कर] आकारला गेला ज्यामुळे मालकांना काही प्रमाणत मालकी ठेवण्यात आली याच प्रकरणात मुंबई इलाख्यात सुमारे २०,००० हून आधिक जागिरी डेक्कन भागात जप्त करण्यात आल्या
४ इनाम जमिनींना इनाम कशा प्रकारे आमच्या वंशजांकडे चालत आला त्याच्या वंशावळी दयावा लागल्या
इनाम कमिशनचे प्रकार आणि वर्गीकरण
१ इनाम वर्ग - १ राजकिय इनाम
२ इनाम वर्ग - २ जात इनाम
३ इनाम वर्ग - ३ देवस्थान इनाम
४ इनाम वर्ग - ४ कुलकर्णी, देशमुख, देशपांडे
५ इनाम वर्ग - ५ गावच्या प्रशासकीय कामांसाठी
६ इनाम वर्ग - ६ रयतेसाठी उपयुक्त सेवांसाठी दिलेल्या जमिनी
७ इनाम वर्ग - ७ सार्वजनिक हितासाठी दिलेल्या जमिनी
सन १८६० -१८६२ दरम्यान इनाम कमिशनने बारा बलुतेदारांना जसे की पाटील, कुलकर्णी , सुतार लोहार इ इनामांची सनद प्रदान केली होती ज्यामुळे त्यांचे त्यांचे हक्क कायदेशिर रित्या मान्य झाले
*तरजुमा*
तरजुमा या पर्शियन शब्दाचा अर्थ भाषांतर किंवा अनुवाद
ज्यावेळी तहसिलदार [मामलेदार] याकडे जाऊन आपण इनामी जमीन आमच्याकडे कशी पूर्वी पसून चालत आली आहे हे स्पष्ट केले की त्याची नोंद ब्रिटीश इनामी दप्तरात घेत आणि एक सनद मुळ वहीवाट करणा-या मालकाला देत ही इंग्रजीत असे त्याचा अनुवाद मोडीत असायचा त्याला तरजुमा म्हणत .
या सनदेत मौजे [गाव] तालुके जिल्हा येथील काही जमीन इनाम म्हणून चालवायचा दावा असून ईसवी सन --- सालचे हिशोबात ही खाली लिहील्या प्रमाणे दाखल आहे
१ जमीन ज्याच्या नावे खर्च पडते त्याचे नाव , शेज नंबर (Field Number) मोजणी भर आकार पैकी सरकारास येत आहे
२ ही सनद काही अटी शर्ती यांना अधीन राहून दिली जात उदा . जमा खर्च दरसाल दिला जावा कोणाच्या हक्कास काही बाधा पोहचणार नाही वहीवाटदाराचे नाव हे सर्व झाल्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालय समरी सेटलमेंट आॅफीस मध्ये याची नोंद झाल्याची आजही पहायला मिळते
Comments
Post a Comment